क्मजोर कार्यान्वयन
आवश्यक व्यवस्था हुदाँहुदै पनि सम्मेलनले आशातीत सफलता प्राप्त गर्ननसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लंग छ। क्योटो प्रोटोकलमा पहिले अमेरिकाले सहमति जनाए पनि उसको संसद्ले यस बाध्यात्मक सन्धीलाई अनुमोदन गरेन। त्यसताकाको प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र अमेरिकाले अनुमोदन नगरेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको थियो। फलस्वरुप, सन् २०१२ मा क्यानडाले यस प्रोटोकलबाट हात झिक्नुका साथै, अस्टे्रलिया, जापान र रसियाले थप प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हटे। यसपछि प्रोटोकलको प्रभावकारिता अत्यन्त कम हुनगयो।
सन् २०१० मा स्थापना भएका आर्थिक र प्रविधि संयन्त्रहरू हालसम्म पनि व्यवस्थापकीय कार्यमा अल्झिनाले सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। यस वर्षमात्र हरित जलवायु कोषमा झण्डै १० बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने बाचासँगै केही सफलता प्राप्त हुने आशा पलाएको छ। अर्कोतर्फ, प्रविधि संयन्त्रअन्तर्गत प्रविधि विकास र हस्तान्तरण गर्नबनेका निकायहरूले आर्थिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अझै पूर्णरूपमा कार्य गर्नसकेका छैनन्।
बद्लिँदो परिस्थिति
क्योटो प्रोटोकलको असफलता र त्यसपछि भएका पहलले निचोड दिन नसकेपछि सन् २०११ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको सम्मेलनबाट नयाँ सम्झौता तयार गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरियो। सो प्रक्रियाअनुसार, सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण राष्ट्रलाई लागु हुने किसिमको सम्झौता तयार गरिने र त्यो २०२० बाट लागु हुने व्यवस्था छ। यसै प्रक्रियाको सुरुवातसँगै सन् १९९२ को खाका महासन्धीमा उल्लेख भएको विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रको भिन्दाभिन्दै भूमिकालाई तोड्दै, दु्रत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रलाई समेत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने कार्यमा बाध्य पार्ने अवस्था बनेको देखिन्छ। योसँगै, विभिन्न राष्ट्रले आआफ्नै परिस्थितिअनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा केकति कमी ल्याउनसक्छन्, त्यसको विवरण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भयो। यसै प्रक्रियाबाट उपलब्ध हुने विवरणलाई सन् २०१५ मा तयार गरिने सम्झौतामा प्रतिबद्धता उल्लेख गरिने व्यवस्था अघि सारिएको थियो।
लिमा सम्मेलनका उपलब्धि
भर्खरै सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लिमा सम्मेलनमा अन्य विविध विषयका साथै, विभिन्न राष्ट्रले हरितगृह ग्यास कटौती गर्न अघिसार्ने प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट निगरानी गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरो तथा ठूला विकासोन्मुख राष्ट्रले समेत कस्तो जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रमुख विषय रह्यो। ठूला विकासोन्मुख राष्ट्र, महासन्धीको प्रावधानलाई आधार बनाउँदै सम्पूर्ण दोष विकसित राष्ट्रलाई थुपार्न चाहन्थे। उता, विकसित राष्ट्र भने सन् १९९२ को भन्दा परिस्थिति बद्लिएको र हालका दिनमा विकासोन्मुख राष्ट्रबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हिस्सा बढी भएको अभिमत राख्थे। हाल कूल उत्सर्जनको आधाभन्दा बढी विकासोन्मुख राष्ट्रबाट हुनेगर्छ भने सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीन हुनपुगेको छ।
सम्पूर्ण राष्ट्रले महासन्धीको उद्देश्य पूर्तिका हेतु उत्सर्जन कटौती गर्नका लागि गरिने कार्यका साथै अनुकूलनका कार्यको विवरण सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यस कार्यमा, नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्र र साना टापु राष्ट्रले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन योजना र नीतिगत व्यवस्था मात्रै बुझाए पुग्छ। यसरी उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रले उपलब्ध गराउने विवरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मूल्यांकन गर्ने या नगर्नेमा पनि सहभागी राष्ट्रबीच मत बाझिएको पाइयो। विभिन्न विकसित राष्ट्रका साथै भारत, चीनजस्ता ठूला विकासोन्मुख राष्ट्र अमेरिकालगायतका देशमा मूल्यांकन हुननहुने पक्षमा रहे भने, युरोपेली युनियन र अति कम विकसित राष्ट्रचाहिँ हुनुपर्ने पक्षमा उभिए। उपलब्ध विवरणको मूल्यांकन नगर्ने हो भने विकसित राष्ट्र तथा ठूला विकासोन्मुख राष्ट्रले आआफ्नै किसिमले विवरण बुझाउने र त्यसले तापक्रम बृद्धिलाई स्थिर राख्न कुनै योगदान नगर्ने तर्क अति कम विकसित राष्ट्रहरूको रहेको छ। अन्ततः यसरी बुझाएको विवरणका आधारमा सचिवालयले त्यसको कूल प्रभाव मूल्यांकन गरी संश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरिने निर्णय भयो।
लिमा सम्मेलनमा अर्को चासोमा रहेका आर्थिक विषयमा भने सोचेअनुरूप सफलता प्राप्त हुनसकेन। विकसित राष्ट्रले सन् २०२० बाट प्रतिवर्ष सय बिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनी गरेको बाचाअनुरूप केकसरी त्यस्तो आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने विषयमा उल्लेखनीय निर्णय हुनसकेन। साथै, सम्मेलनले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन चाहने अन्य राष्ट्र (विकासोन्मुख) को हकमा बाटो खुला गरिदिएको छ। यसबाट आफूहरूलाई समेत दबाब पर्ने हुनाले ठूला विकासोन्मुख राष्ट्र अझ बढी रुष्ठ भएको पाइयो।
अति कम विकसित राष्ट्रको विशेष चासो रहेको क्षति र नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा एउटा स्थायी समिति बनाई काम अघि बढाउने निर्णय भयो। सो २० सदस्य समितिमा विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रको समान प्रतिनिधित्व हुने र यसको पहिलो बैठक आउँदो वर्षको मार्च महिनाभित्रमा बसी काम सुरु गर्ने उल्लेख छ। यससँगै, आगामी सन् २०१५ मा हुने सम्झौतामा यस विषयलाई समेट्ने या नसमेट्ने भन्नेबारेको छलफल अन्तिम समयसम्म विवादित नै रह्यो। अन्ततः अति कम विकसित राष्ट्रको अडानका कारण मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै, यसपटकको निर्णयको प्रस्तावनामा यो विषयलाई स्थान दिइयो, जुन आगामी दिनमा हुने वार्तामा थप प्रष्ट पार्नु जरुरी छ।
लिमा सम्मेलन नेपालका लागि अति कम विकसित राष्ट्रहको अध्यक्षका हैसियतले अन्तिम सम्मेलन थियो। सन् २०१३ र २०१४ का लागि दुई वर्षे नेतृत्वदायी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकोमा नेपाल यसपटक बधाइको पात्र बन्यो। सम्मेलनको उच्चस्तरीय सभामा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोख्रेलले अति कम विकसित राष्ट्रको अध्यक्षका साथै सार्क राष्ट्रको समेत अध्यक्षको हैसियतले सम्बोधन गरेका थिए। साथै विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवले पर्वतीय क्षेत्रको विषयलाई महत्व दिनुपर्ने र यसका लागि एउटा छुट्टै कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए।जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले सन् २०१५ अत्यन्तै महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। यसै वर्षमा हुने भनिएको सम्झौतालाई लिएर, महासन्धीकै सफलतासँग जोडेर हेर्नसमेत थालिएको छ। विकसित, ठूला विकासोन्मुख र हाम्रोजस्तो अति कम विकसित र जोखिममा परेका राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा ल्याइ सहमति गराउनु सामान्य काम पक्कै होइन। यस त्रिकोणात्मक परिस्थितिमा अति कम विकसित राष्ट्रले उठाउने गरेका मुद्दा केही विकसित त केही ठूला विकासोन्मुख राष्ट्रसँग मिल्नु स्वाभाविक नै हो। यो वार्ता प्रक्रिया लम्बिँदै निष्कर्षविहीन हुँदा सबैभन्दा बढी मार नेपालजस्तो अति कम विकसति राष्ट्रलाई नै हुने निश्चित छ। त्यसकारण पनि अति कम विकसति राष्ट्रले आफ्ना मुद्दा उठाउनका निम्ति आवाज बुलन्द गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।नेपालले भर्खरैमात्र अति कम विकसित राष्ट्रको नेतृत्व गरिसकेको हुनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अबका दिनमा नेपालले खेल्ने भूमिकाका बारेमा चासो राख्नु स्वाभाविक छ। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहभागिताबारे गहन छलफल हुन आवश्यक छ।
